282 BNS in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 282 मुख्य रूप से जलमार्गों पर सुरक्षा से संबंधित है। यह धारा “किसी जहाज़ को लापरवाही से चलाने” के अपराध को परिभाषित करती है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (BNS) में इसके के बारे में क्या कहा गया है।
Also Read: BNS Section 274: खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट पर कितने साल की सजा?
धारा 282 क्या कहती है? BNS Section 282 in Hindi
जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 282 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 282…के अनुसार, यह सेक्शन उन स्थितियों पर लागू होता है जहाँ कोई व्यक्ति जहाज़, नाव, या किसी भी तरह के वॉटरक्राफ्ट को इस तरह से चलाता है जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़ जाए। वही परध तब भी माना जायेगा जब घोर लापरवाही या जल्दबाजी से जहाज़ चलाया जायेगा। इस कारण कई लोगो की जान खतरे में जा सकती हैं। परिणाम स्वरुप देखा जाये तो ऐसी लापरवाही जिससे इंसानी जान खतरे में पड़ जाए या जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगने की संभावना हो।
BNS 282 Important Points
- यह सेक्शन इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 280 जैसा ही है। नए कानून (BNS) में इसे सेक्शन 282 के तौर पर रखा गया है, और जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है।
बीएनएस धारा 282 का उदहारण
- For Example: मान लीजिये अगर कोई नाव चलाने वाला नदी या समुद्र में लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी से नाव चलाता है, भले ही पानी खराब हो या भीड़भाड़ वाला इलाका हो, जिससे नाव के पलटने या दूसरी नावों से टकराने का खतरा पैदा होता है, तो उस पर सेक्शन 282 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही कोई असल में हादसा न हुआ हो।
Also Read: BNS Section 273: क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन पर जाने क्या सज़ा और प्रावधान
बीएनएस धारा 282 की और सजा
इसके अतिरिक्त, बीएनएस (BNS) की धारा 282 के तहत, यदि किसी व्यक्ति को दोषी (Guilty) ठहराया जाता है, तो उसके लिए सजा निर्धारित की गई है। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति लापरवाही से ऐसा कुछ करता है जिससे बीमारी फैलने की संभावना हो। इस सेक्शन के तहत, 6 महीने तक का साधारण कारावास और अपराधी को 1,0000 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता हैं। इसके अलवा आपको बता दें, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) अपराध है, इसलिए पुलिस को जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है।
