Karnataka survey: बीते कुछ समय पहले अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आंतरिक आरक्षण के संदर्भ में प्रयोगाश्रित डेटा एकत्र करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि दलित ईसाई समुदाय के भीतर अपनी पहचान को परिभाषित करने के तरीकों में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। जिसे लेकर दलित ईसाई समुदाय ने अलग धार्मिक कॉलम की मांग की है…तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के बारे में बताते है।
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धार्मिक पहचान पर जोर
दलित दक्षिणपंथी (होल्या) समूह दलित ईसाइयों के लिए एक विशेष कॉलम की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, दलित (मडिगा) समूहों का मानना है कि उन्हें अपनी जाति की स्थिति की रक्षा के लिए दलित जाति के साथ पहचान करनी चाहिए, भले ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। इस बीच, दलित ईसाई संघ ने सिफारिश की है कि उन्हें अपने धर्म को संवैधानिक कार्यकर्ता के रूप में पहचानना चाहिए, यह तर्क देते हुए कि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलेगा।
दूसरी ओर, दलित ईसाई महासंघ का मानना है कि धार्मिक पहचान को मान्यता देने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार हो सकता है। उनका सुझाव है कि जनगणना में दलित ईसाइयों के लिए एक अलग कॉलम शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चालुवादी महासभा के कुछ सदस्यों का मानना है कि दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों ((SC) के लिए आरक्षण प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए और उन्हें पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह विभाजन ऐसे समय में हुआ है जब कर्नाटक सरकार, न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास की अध्यक्षता वाले आयोग के नेतृत्व में, राज्य की 101 अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आंकड़ों का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कर रही है। यह डेटा अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित 17% कोटे के भीतर आंतरिक आरक्षण का आधार बनेगा।
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धार्मिक कॉलम शामिल करने का आग्रह
सर्वेक्षण में धार्मिक कॉलम शामिल करने की मांग करते हुए कई याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं। कलबुर्गी में धम्म दीपा बौद्ध विहार ने भी आयोग से जनगणना में ऐसा कॉलम जोड़ने का अनुरोध किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 2015 में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कर्नाटक में ईसाई आबादी 947,000 दर्ज की गई थी, जिसमें ब्राह्मण, कुरुबा, होलेया और मडिगा ईसाई जैसे विभिन्न जाति-आधारित उप-समूह शामिल थे।
सर्वेक्षण में पाया गया कि अनुसूचित जाति (SC) के लगभग 12,865 लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, और उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल करने की सिफारिश की गई है। दलित ईसाई समुदाय के भीतर यह विविधता आरक्षण लाभ और धार्मिक पहचान के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों के पीछे जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर करती है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष और आयोग की सिफारिशें कर्नाटक में दलित ईसाइयों के भविष्य के प्रतिनिधित्व और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकती हैं।
