दलितों के लिए Top 5 कानूनी सुरक्षा, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण
By: Shikha
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान मानता है।
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अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है।
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अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को अवैध घोषित करता है।
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अनुच्छेद 46 यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
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अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 यह अधिनियम दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले विशिष्ट अत्याचारों को अपराध घोषित करता है.