क्या कहती है BNS की धारा 185, जानें इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें

BNS Section 185 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 185 जो कोई भी धोखाधड़ी से या सरकार को हानि पहुँचाने के इरादे से, सरकार द्वारा राजस्व के लिए जारी किए गए किसी स्टाम्प से उस चिह्न को मिटाता या हटाता है जो यह दर्शाता है कि उस स्टाम्प का उपयोग किया जा चुका है, उसे दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे स्टाम्प को अपने पास रखता है, बेचता है या उसका निपटान करता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 185 क्या कहती है? BNS Section 185 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 183 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बीएनएस (BNS) की धारा 185, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 185 के नाम से जाना जाता था, किसी लोक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए स्टाम्पों पर प्रयोग चिह्नों को कपटपूर्वक हटाने या मिटाने से संबंधित है।

यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो सरकार को धोखा देने या हानि पहुँचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए स्टाम्पों पर प्रयोग चिह्नों को हटाते या मिटाते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे स्टाम्प को अपने पास रखता है, बेचता है या उसका निपटान करता है जिससे ऐसा चिह्न मिटाया गया हो, या किसी ऐसे स्टाम्प को बेचता या निपटाता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसका उपयोग किया जा चुका है, तो उसे भी इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा।

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बीएनएस धारा 185 का उदाहरण

बीएनएस धारा 185 का उदाहरण कुछ इस तरह से है कि,बीएनएसएस धारा 185 के तहत तलाशी: जब कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध की जाँच के दौरान किसी व्यक्ति या स्थान की तलाशी लेता है, तो इस धारा के तहत तलाशी की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसमें तलाशी का विवरण, गवाहों के नाम दर्ज करना और तलाशी के दौरान मिली वस्तुओं की सूची तैयार करना शामिल है।

बीएनएस धारा 185 सजा

इसके अलवा आपको बता दें कि धारा (Section) 185 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि इस अपराध की सज़ा तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों है। यह एक संज्ञेय और जमानतीय अपराध है, जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।