Karnataka Dalit cm: हाल ही में कर्नाटक से एक खबर सामने आई है…एक ऐसा राज्य, जहाँ काफी समय से एक दलित मुख्यमंत्री की लगातार मांग की जा रही थी। अब वह लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है, और कर्नाटक को आखिरकार एक दलित मुख्यमंत्री मिल गया है। हालाँकि, मांगें यहीं नहीं रुकी हैं; कर्नाटक के लोग अब एक दलित उपमुख्यमंत्री की भी मांग कर रहे हैं, जिसका मकसद दलित समुदाय की समग्र स्थिति में सुधार लाना है।
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कर्नाटक की राजनीतिक उथलपुथल में दलितों की जीत
कर्नाटक जहां कि राजनीतिक में काफी से उथलपुथल मची हुई थी। लगातार राजनीतिक उथलपुथल के बीच दलित समुदायों के अलावा लिंगायत समुदाय ने भी सीएम के अलावा दलित डिप्टी सीएम की मांग की है। एक तरफ डीके शिवकुमार को सीएम बनाये जाने की मांग तेज हो चुकी थी तो वहीं अब बैंगलौर (Banglore) में विधायक दल की बैठक में पहुंचे कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के सामने दलित समुदाय (Dalit Community) के नेताओं ने पूर्व मंत्री केएच मुनियप्पा (Former Minister K.H. Muniyappa) को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। मुनियप्पा भी दलित जाति से आते है।
कर्नाटक को मिला नए दलित सीएम
लेकिन आखिरकार दलित नेताओं और दलित संगठनों की लंबी लड़ाई रंग लाई और कांग्रेस ने अपनी जातिवादी मानसिकता को दरकिनार करते हुए डीके शिवकुमार को कर्नाटक राज्य के नए सीएम की पद के लिए चुन लिया। 3 जून की शाम 4 बजे बैंगलुरु के लोकभवन में राज्यपाल थावर चंद गहलोत (Governor Thawar Chand Gehlot) ने डीके शिवकुमार (D.K. Shivakumar) को सीएम (CM) पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ कर्नाटक में दलित सीएम बनाये जाने की लंबी लड़ाई का भी अंत हो गया है, लेकिन अब सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई शुरु हो गई है और उम्मीद की जा रही है एक से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते है।
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जिसमें वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है..वहीं कहा जा रहा है कि डीके के मंत्रिमंडल में सभी जातियों को एकजुट करके पद दिये जायेंगे.. अब सवाल ये उठता है कि दलित सीएम तो बन गए लेकिन क्या केवल सीएम के दलित होने से कर्नाटक में दलितों की स्थिति में सुधार आयेगा। सरकार उनके विकास को लेकर कोई बड़े कदम उठायेगी? वही परमेश्वर, जो राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, एक प्रभावशाली और प्रमुख दलित नेता हैं। हालाँकि परमेश्वर, शिवकुमार के एकमात्र उपमुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हालांकि कुछ अन्य लोग अभी भी एक से ज़्यादा उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
