318 BNS in Hindi: हर दिन अखबारों में कई खबरें आती हैं या हम अपने आस-पास ऐसी खबरें सुनते और जानते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी धोखे से हड़प ली गई या किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए मजबूर किया गया। तो ऐसे मामले में BNS की कौन की धारा लगती है और ऐसे मामले में किस तरह की सज़ा होगी? तो आपको बता दें, ऐसा करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 लागू होती है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (BNS) में इसके के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 318 क्या कहती है? BNS Section 318 in Hindi
जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 318 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318 मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर लागू होता है जो व्यक्ति धोखाधड़ी का दोषी होता है अगर वह धोखे से, गलत जानकारी देकर, या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स, या कोई कीमती चीज़ देने के लिए उकसाता है, या ऐसा कुछ करने के लिए उकसाता है जो वह व्यक्ति आम हालात में नहीं करेगा।
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BNS section 318 Important points
- आपको बता दें, यह धारा पहले IPC की सबसे पॉपुलर धारा 420 थी। जिसे अब बदलकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 318 बना दिया गया है।
- धोखाधड़ी का इरादा किसी को प्रॉपर्टी देने या ऐसा कुछ करने के लिए उकसाना जिससे उसे नुकसान हो।
बीएनएस धारा 318 की और सजा
इसके अलावा, BNS का सेक्शन 318 फ्रॉड पर भी लागू होता है। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति, अपने फायदे के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को कीमती सामान लेने के लिए उकसाता है या धोखा देता है। इसलिए, इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने पर, अगर कोई व्यक्ति सिंपल चीटिंग करता है, तो उसे 1 साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर नुकसान पहुंचाने के इरादे से चीटिंग की जाती है, तो उसे 3 साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, सेक्शन 318(3) (गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से चीटिंग) में 5 साल तक की सज़ा, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
सेक्शन 318(4) (Aggravated Cheating) (प्रॉपर्टी या कीमती सिक्योरिटी का ट्रांसफर) में 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) अपराध है, इसलिए पुलिस को जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है। इस अपराध में जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हैं।
