BNS Section 325: पशु को चोट पहुँचाने पर जुर्माना ही नहीं, बल्कि 5 साल की कैद भी हो सकती है

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325 BNS in Hindi: अक्सर ऐसी रिपोर्टें सामने आती हैं कि किसी जानवर को जान-बूझकर ज़हर देकर मार दिया गया, या उसे लाठी से बुरी तरह पीटा गया, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा चोटें आईं। तो ऐसे मामले में BNS की कौन की धारा लगती है और ऐसे मामले में किस तरह की सज़ा होगी? तो आपको बता दें, ऐसा करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 लागू होती है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (BNS) में इसके के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 325 क्या कहती है? BNS Section 325 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 325 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 325 यह मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो बेज़ुबान जानवरों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार या उन्हें परेशान करता है, अथवा किसी जानवर को मार डालता है या उसे अपाहिज बना देता है।

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BNS section 325 Important points

  • यह सेक्शन सभी तरह के जानवरों (घरेलू या आवारा) के साथ क्रूरता को कवर करता है।
  • यह ध्यान देने योग्य है कि यह धारा पहले IPC की धारा 428/429 थी, जिसे अब BNS की धारा 325 से बदल दिया गया है; इस प्रावधान के तहत, जानवरों को नुकसान पहुँचाने पर सीधे कारावास हो सकता है।
  • यह धारा जानवरों के प्रति क्रूरता के विरुद्ध एक सशक्त कानून है। यह जानवरों को मारना, ज़हर देना या उन्हें अपंग बनाना जैसे अपराधों को दंडनीय बनाती है।

BNS section 325 example

मान लीजिए, आपके घर के बाहर रोज़ाना एक कुत्ता भौंकता है और उससे परेशान होकर, उस घर में रहने वाले व्यक्ति ने दूध में ज़हर मिला दिया और उसे कुत्ते को दे दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई; लेकिन जब इस मामले की जाँच की गई और आरोपी का पता चला, तो BNS 2023 की धारा 325 के तहत उसे  गिरफ़्तार कर लिया गया जाता है।

बीएनएस धारा 325 की और सजा

इसके अलावा, BNS की धारा 325 धोखाधड़ी पर भी लागू होती है। यह तब लागू होती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पशु के साथ मारपीट करता है या उसे नुकसान पहुँचता है। तो इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को  5 साल तक की सजा और जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) अपराध है, इसलिए पुलिस को जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है। इस अपराध में जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हैं।

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