Bihar Land Reforms 2026: बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत FIFO (First In, First Out) प्रणाली पहले आओ, पहले पाओ’ को 30 जून, 2026 तक के लिए निलंबित कर दिया है। जिसके कारण राज्य में भूमि विवादों का समाधान अब आवेदनों के जमा होने के समय-क्रम के बजाय प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
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बिहार सरकार ने दलितो के मामलों को निपटाने के लिए लिया फैसला
दलितों के विरुद्ध अत्याचार, उनके साथ भेदभाव और उनके अधिकारों का छीना जाना यह सब सदियों से चला आ रहा है। जो आज भी कई जगह पर देखने को मिलता है…लेकिन अब और नहीं हाल ही में बिहार से एक खबर समे आई है, जहां दलितों पिछड़ों और गरीब जरूरतमंद लोगो की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए First In First Out (FIFO) प्रणाली को 30 जून 2026 तक स्थगित कर के भूमि और आर्थिक लाभ देने के मामलो में अब SC-ST समुदाय के लोगो को पहले निपटाने का फैसला किया है।
इसके अलावा सरकार ने विधवा औरते, सेना में कार्यरत या रिटायर जवानों, सुरक्षाकर्मीयों और सरकारी कर्मचारियों के मामलों को भी प्राथमिकता देने का फैसला किया है। राज्य में दिलत उत्पीड़न के बढ़ते मामलो और अभावो के कारण प्रताड़ना झेलने वाले दलितों को लेकर सरकार का ये रवैया एक सकारात्मक पहल है। इतना ही नहीं सरकार ने आम जनता को काफ़ी राहत दी है। नए आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष श्रेणियों में आने वाले विरोधियों को बार-बार पेश होने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जा सकती है, और सुनवाई उनके प्रतिनिधियों या वकीलों के माध्यम से की जा सकती है।
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दलितो की स्थिति पर भी नजर रखी जायेगी
जिसके जरिये दलितो की स्थिति पर भी नजर रखी जायेगी.. और उनके मामलो को पहले निपटाया जायेगा.. जिससे उसकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर इन मामलों को निपटाने में देरी हुई तो कसूरवार परिणाम के लिए तैयार रहें। बात दें कि राज्य सरकार ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है,, साथ ही पूर्व सीएम नीतिश कुमार को मिली लापरवाही के शिकायतो के बाद सरकार ने तेजी से सख्त कदम उठाया है।
वहीं अब से सरकार एससी/एसटी छात्रों को अब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (National Overseas Scholarship) के तहत विदेश में पढ़ाई का मौका देते हुए लाखों रूपये के स्कॉलरशिप की भी घोषणा कर चुकी है..ताकि उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा सकें.. वैसे बिहार सरकार के इस कदम से क्या दलितों और पिछड़ो की स्थिति में कोई सुधार होगा ये देखने वाली बात होगी ।
