342 BNS in Hindi: अक्सर लोग ऐसे काम करते हैं कि जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो वे उसे जाली बना लेते हैं, उस पर नकली स्टैम्प लगवा लेते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट या सिंबल की कॉपी करके उसे असली बना लेते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे मामले में BNS का कौन सा सेक्शन लागू होता है और ऐसे मामले में किस तरह की सज़ा होगी? तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो इंडियन पीनल कोड (BNS) का सेक्शन 342 लागू होता है। तो चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान है और BNS में इसके बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 342 क्या कहती है? BNS Section 342 in Hindi
आज के समय में, टेक्नोलॉजी का दुरूपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से लेकर नकली सर्टिफिकेट बनाने तो बाएं हाथ का खेल बन गया है। लेकिन पकडे जाने पर कड़ी सजा भी होती है… वही जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 342 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 342 यह सेक्शन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी सील, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट की नकली बनाता है या उसे नकली बनाने के इरादे से अपने पास रखता है।
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BNS section 342 important points
- इस तरह की जालसाजी का मकसद यह दिखाना है कि नकली डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड असली है।
- आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 338 में बताए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स (जैसे वसीयत, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह) के लिए ऐसा करता है, नकली स्टाम्प सील तैयार करता है और धोखे से उसे ओरिजिनल बताकर पास कर देता है, तो उसे सज़ा होगी।
BNS section 342 example
मान लीजिए, सुधेश नाम का कोई व्यक्ति नकली मुहर (Seal), प्लेट या अन्य उपकरण बनाता है और उन्हें असली बताकर उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन, यदि यह मामला सामने आता है और वह दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध BNS की धारा 341 लागू होगी।
बीएनएस धारा 342 की और सजा
इसके अलावा, BNS की धारा 342 यह तब लागू होती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करता है या नकली stamp को ओरिजिनल बता कर यूज़ करता है। तो इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को crime करने पर सात साल की कैद और जुर्माना होता है। आपको बता दें, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) अपराध है, इसलिए पुलिस को जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है। इस अपराध में जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हैं। वही पुलिस इस अपराध के लिए बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है।
