BNS Section 346: किसी की संपत्ति का निशान मिटाया या बदला तो होगी जेल, जानिए क्या कहती है नई धारा

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346 BNS in Hindi: अक्सर चल संपत्ति के बारे में खबरें आती हैं कि किसी व्यक्ति ने उस पर लागे निशान के साथ छेड़छाड़ करता है या उस मार्क को जानबूझकर खराब कर देता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे मामले में BNS का कौन सा सेक्शन लागू होता है और ऐसे मामले में किस तरह की सज़ा होगी? तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) का सेक्शन 346 लागू होता है। तो चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान है और BNS में इसके बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 346 क्या कहती है? BNS Section 346 in Hindi

आज के समय में, टेक्नोलॉजी का दुरूपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से लेकर नकली सर्टिफिकेट बनान मिटाना तो बाएं हाथ का खेल बन गया है। लेकिन पकडे जाने पर कड़ी सजा भी होती है… वही जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 346 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 346 यह सेक्शन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी संपत्ति के निशान को चोट पहुँचने के इरादे के साथ हटाता है, नष्ट करता है, बिगाड़ता है, या उसमें कुछ जोड़ता है कि ऐसा करके वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है।

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BNS section 346 important points 

  • जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी मार्क को नष्ट करना, खराब करना, या उसमें बदलाव करना।
  • आपको बता दें, इसका धारा का मकसद किसी को चोट (नुकसान) पहुँचाने से है, या यह जानना है कि ऐसा करने से किसी को नुकसान होगा।

BNS section 346 Example

मान लीजिए श्याम नाम का कोई युवक नकली प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल करता है या फिर उस चिन्ह का इस्तमाल करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता, लेकिन जब मामले की जाँच होती है और पता चलता है कि वो दोषी है तो उसे एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

बीएनएस धारा 346 की और सजा

इसके अलावा, BNS की धारा 346 यह तब लागू होती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के प्रॉपर्टी मार्क के साथ छेड़छाड़ करता है या बिगाड़ता है। तो इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को crime करने पर 1 साल की कैद और जुर्माना होता है। आपको बता दें, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) अपराध है, इसलिए पुलिस को जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है। इस अपराध में जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हैं। वही पुलिस इस अपराध के लिए बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है।

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