352 BNS in Hindi:कई बार हम अपने आस-पास ऐसी लड़ाइयाँ देखते हैं, जिनमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को लड़ने के लिए उकसाता है या आस-पास रहने वाले लोगों की शांति भंग करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने पर सजा भी हो सकती है और ऐसे मामले में BNS का कौन सा सेक्शन लागू होता है किस तरह की सज़ा होगी? तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) का सेक्शन 352 लागू होता है। तो चलिए इस लेख में जानते है कि ऐसा करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान है और BNS में इसके बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 352 क्या कहती है? BNS Section 352 in Hindi
आज के समय में, टेक्नोलॉजी का दुरूपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऑनलाइन मेसेज करके लोगो को धमकाया, डराया जाता है लेकिन पकडे जाने पर कड़ी सजा भी होती है… वही जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 352 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं।भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352 यह सेक्शन उस व्यक्ति पर लागू होता है, जो जान-बूझकर किसी का अपमान करता है और उसे इस हद तक उस व्यक्ति को उकसाता है कि वह शांति भंग करे या कोई अन्य अपराध करे जिससे किसी और नुकसान हो जाये।
BNS section 352 important points
- यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सेक्शन IPC के पुराने सेक्शन 504 की जगह लेगा, जिसे हाल के बदलावों के बाद भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 352 में शामिल किया गया है।
BNS section 352 example
मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है, जिसे आपके घर के पास कूड़ा फेंकने की आदत है और जो अपनी अभद्र भाषा के ज़रिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है। इसके परिणामस्वरूप, एक दिन वह व्यक्ति शारीरिक हिंसा पर उतर आता है। जिससे एक झगड़ा शुरू हो जाता है…और आस-पास रहने वाले लोगों की शांति भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में, जब मामले की जाँच की जाती है, यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे इस धारा के तहत सज़ा मिल सकती है।
बीएनएस धारा 352 की और सजा
इसके अलावा, BNS की धारा 352 यह तब लागू होती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को शांति भंग करने के लिए उकसाता है। तो इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को crime करने पर 2 साल की कैद और जुर्माना होता है। या फिर दोनों होते है…आपको बता दें, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) अपराध है, इसलिए पुलिस को जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है। इस अपराध में जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हैं। वही पुलिस इस अपराध के लिए बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है।
